ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 25.06.2026 ਤੋਂ ਐਨਿਊਮੀਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ-

ਦਫਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ

ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 25.06.2026 ਤੋਂ ਐਨਿਊਮੀਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ-
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ

ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਗਣਨਾ/ਐਨਿਊਮੀਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ

ਫਰੀਦਕੋਟ 4 (2026) ਜੁਲਾਈ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਸ ਆਈ ਆਰ (SIR) ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 25.06.2026 ਤੋਂ ਐਨਿਊਮੀਰੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ/ਐਨਿਊਮੀਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 03.08.2026 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 28.09.2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਫੇਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵੋਟਰ ਦਾਅਵੇ/ਇਤਰਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੇਜ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੋਟਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ/ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਲਿਵਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਮਿਤੀ 01.07.2026 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 30.09.2026 ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਆਂ (ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ, ਐਮ.ਸੀ. ਟਾਊਨ), ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ/ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਡੂਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 01.10.2026 ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸਿਰਫ ਮਿਤੀ 01.07.2026 ਤੋਂ 30.09.2026 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।